CG Politics : कोरबा। छत्तीसगढ़ में बढ़ी हुई बिजली दरों, स्मार्ट मीटर की स्थापना और बिजली उपभोक्ताओं से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को कोरबा के टीपी नगर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने सरकार की ऊर्जा नीतियों पर सवाल उठाते हुए बिजली दरों में की गई हालिया वृद्धि वापस लेने, स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तत्काल रोकने और कांग्रेस सरकार के समय लागू 400 यूनिट तक आधे बिजली बिल की योजना को दोबारा शुरू करने की मांग की।
प्रेस वार्ता में पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि बिजली से जुड़े फैसलों का सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।
बिजली दरों में वृद्धि पर जताई आपत्ति
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हाल ही में बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी से घरेलू, व्यावसायिक और छोटे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। पार्टी का कहना है कि महंगाई के दौर में बिजली दरों में वृद्धि से आम लोगों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है।
प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार से बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
स्मार्ट मीटर योजना पर उठाए सवाल
कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। पार्टी का आरोप है कि स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में कई तरह की आशंकाएं हैं और पहले इनका समाधान किया जाना चाहिए।
पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि जब तक उपभोक्ताओं की शंकाओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को स्थगित किया जाना चाहिए।
400 यूनिट तक आधे बिजली बिल की योजना फिर लागू करने की मांग
प्रेस वार्ता में कांग्रेस ने अपनी पूर्व सरकार के दौरान लागू 400 यूनिट तक आधे बिजली बिल की योजना का भी उल्लेख किया। पार्टी का कहना है कि इस योजना से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिली थी और इसे दोबारा लागू किया जाना चाहिए।
कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि यदि यह योजना फिर से शुरू होती है तो मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी।
सरकार से पुनर्विचार की अपील
कांग्रेस ने राज्य सरकार से बिजली दरों, स्मार्ट मीटर और उपभोक्ता हितों से जुड़े फैसलों पर पुनर्विचार करने की मांग की। पार्टी का कहना है कि यदि सरकार इन मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो आगे जनआंदोलन और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।
हालांकि, राज्य सरकार की ओर से इन मांगों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
