कटघोरा/नई दिल्ली।*कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री प्रेमचंद पटेल ने आज देश की राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी से मुलाकात कर अपने क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, विशेषकर भू-विस्थापित परिवारों की विभिन्न समस्याओं एवं लंबित मांगों को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की।
विधायक पटेल ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष कटघोरा क्षेत्र में कोयला खनन एवं उससे प्रभावित भू-विस्थापित परिवारों से जुड़े विभिन्न विषयों को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं में अपनी जमीन और पुश्तैनी संपत्ति देने वाले भू-विस्थापित परिवारों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा सुनिश्चित होना आवश्यक है। उन्होंने प्रभावित परिवारों की समस्याओं के त्वरित एवं प्राथमिकता के आधार पर निराकरण का आग्रह केंद्रीय मंत्री से किया।
*केंद्रीय मंत्री ने गंभीरता से सुनी समस्याएं*
मुलाकात के दौरान भू-विस्थापित परिवारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। विधायक प्रेमचंद पटेल ने क्षेत्र की जमीनी परिस्थितियों से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराते हुए संबंधित मामलों में आवश्यक पहल करने का अनुरोध किया।
केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने विषयों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। उन्होंने भू-विस्थापितों से जुड़े मामलों में उनके हितों को प्राथमिकता देते हुए नियमानुसार आवश्यक कदम उठाने की बात कही।
*क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं भू-विस्थापित रहे मौजूद*
इस अवसर पर हरदी बाजार सरपंच श्री लोकेश कुमार कंवर, भू-विस्थापित श्री नरेश टंडन, हरदी बाजार उपसरपंच प्रतिनिधि श्री हीरामणी जायसवाल, बोईदा उपसरपंच प्रतिनिधि श्री दुष्यंत शर्मा, सिरली सरपंच प्रतिनिधि श्री रघुराज सिंह उईके, रेकी उपसरपंच श्री शिव नारायण यादव, भू-विस्थापित श्री मन्नु राठौर एवं श्री आशीष अग्रवाल सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
*भू-विस्थापितों के हितों की लड़ाई जारी रहेगी*
विधायक प्रेमचंद पटेल ने कहा कि कटघोरा क्षेत्र के विकास के साथ-साथ यहां के लोगों के हितों की रक्षा उनकी प्राथमिकता है। विशेष रूप से भू-विस्थापित परिवारों की समस्याओं के निराकरण के लिए वे लगातार प्रयास करते रहेंगे।
उन्होंने कहा कि जनहित सर्वोपरि है और क्षेत्रवासियों की मांगों को उचित मंच तक पहुंचाकर उनके समाधान के लिए हरसंभव प्रयास जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री के समक्ष क्षेत्र की समस्याओं को रखने और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाने से भू-विस्थापित परिवारों में भी सकारात्मक उम्मीद जगी है।
