हालांकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के घोटालों की जांच भी सदन में गूंजेंगी। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 की महालेखाकर की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत की जा सकती है।

गौरतलब है कि प्रदेश में मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरु होकर 31 जुलाई तक चलेगा। 10 दिवसीय मानसूत्र सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां शुरू कर दी है। मानसून सत्र के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 24 जुलाई को विधानसभा घेराव का निर्णय लिया है। विधानसभा घेराव को लेकर कांग्रेस ने प्रदेशभर के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी दे दी है।

जानकारी के मुताबिक मानसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों पर निर्णय ले सकती है, जिसमें मतांतरण संशोधन विधेयक, नक्सलवाद पुर्नवास नीति शामिल हैं। मानसून सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पंचायत, लोक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, गृह, जल संसाधन, कृषि, वन, स्वास्थ्य आदि विभागों को लेकर सवाल पूछे हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सत्र के लिए सवालों की फेहरिस्त तैयार की है।