देश में पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून) के 2 लाख 43 हजार मामले लंबित हैं। 2022 में सिर्फ 3% मामलों में सजा हुई है। अगर कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ तो इन केस को निपटाने के लिए कोर्ट को 9 साल लगेंगे।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में जनवरी 2023 तक पॉक्सो के लंबित मामलों की रिसर्च पब्लिश हुई है। इसी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है।
रिपोर्ट इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड (ICPF) संस्था ने जारी की है। इस रिपोर्ट में कानून मंत्रालय, महिला-बाल विकास मंत्रालय और नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो (NCRB) का डेटा इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2023 तक 2 लाख 68 हजार 38 मामले रजिस्टर हुए थे, जिसमें से 8909 केस में ही सजा हुई।
