केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा ठीक किए बिना दुनिया का कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। विकास के लिए पहली शर्त है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक हो। पिछले नौ सालों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और नॉर्थ-ईस्ट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में काफी सुधार किया है। आने वाले पांच साल में और काम किए जाएंगे। आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है।
शाह शनिवार (7 अक्टूबर) को देहरादून में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस (AIPSC) को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि UPA के नौ साल में तीनों हॉटस्पॉट जम्मू-कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और नॉर्थ-ईस्ट में हिंसा की 33200 घटनाएं हुई थी। जबकि 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से इन तीनों हॉट स्पॉट में हिंसा की 12358 घटनाएं ही हुई हैं। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद मौजूदा हालात को देखकर जनता राहत की सांस ले रही है। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में तेजी से विकास किया जा रहा है।
नॉर्थ-ईस्ट को देश के दूसरे भागों से जोड़ने में सफल रहे
हम नॉर्थ-ईस्ट को देश के दूसरे भागों से शांतिपूर्वक जोड़ने में सफल रहे हैं। 2019 से 2023 तक गृह मंत्रालय से लेकर स्थानीय पुलिस स्टेशन तक कानून व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
शाह ने कहा कि इस विज्ञान कांग्रेस का बहुत महत्व है क्योंकि यह अमृत काल की पहली पुलिस विज्ञान कांग्रेस है। इन 75 सालों में हमने लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की हैं। पीएम मोदी ने लक्ष्य रखा है कि जब हम आजादी के 100 साल मनाएं तो देश हर क्षेत्र में दुनिया में नंबर वन हो।
इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पुलिस बलों को आधुनिक तकनीकों से लैस करने की जरूरत है
