NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। NEET-UG एग्जाम विवाद के बीच केंद्र सरकार ने शनिवार रात 9 बजे NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया। प्रदीप सिंह खरोला को नया डीजी नियुक्त किया गया है। वहीं केंद्र ने NEET-UG एग्जाम में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच CBI को सौंप दी है। शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार देर रात इसकी घोषणा की।
दूसरी तरफ NEET रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स का आज यानी 23 जून को रीएग्जाम होगा। एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 बजे के बीच होना है। NTA ने रीएग्जाम के एडमिट कार्ड 20 जून को जारी किए हैं। इस परीक्षा का रिजल्ट 30 जून तक जारी किया जाएगा। NEET UG का संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होगी।
शिक्षा मंत्रालय ने NEET (UG) परीक्षा 2024 में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंप दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने 5 मई 2024 को ओएमआर मोड में एनईईटी (यूजी) परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें अनियमितताओं के कुछ मामले सामने आए हैं। वहीं परीक्षा प्रक्रिया के संचालन में पारदर्शिता के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने समीक्षा के बाद इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 भी लागू किया है। सरकार का कहना है कि वह परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पेपर लीक में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
4 जून को आया था रिजल्ट
NEET-UG 5 मई को देश के 4,750 केंद्रों पर आयोजित किया गया था और लगभग 24 लाख उम्मीदवारों ने इसमें भाग लिया था। परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे। परिणाम के तुरंत बाद प्रश्न पत्र लीक के आरोप लगाए गए, क्योंकि 67 से अधिक छात्रों ने अधिकतम अंक हासिल किए, जिनमें से कुछ एक ही परीक्षा केंद्रों से आए थे। पुलिस की प्रारंभिक जांच में बिहार में अनियमितताएं और पेपर लीक का पता चला, और कुछ उम्मीदवार भी सार्वजनिक रूप से आगे आए और दावा किया कि उन्हें परीक्षा की पूर्व संध्या पर प्रश्न पत्र मिले थे। आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और कई हाई कोर्टों के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गईं।
