22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार के तेवर सख्त हैं। पाकिस्तान को मजा चखाने के लिए हाल में उन्होंने सिंधु जल संधि को निरस्त कर दिया। साथ ही 29 तारीख तक सभी पाकिस्तानियों को वापस उनके देश लौटने का आदेश जारी किया। अब मोदी सरकार आतंकी हमले के बाद पहली बार बुधवार को कैबिनेट मीटिंग करने जा रही है। इस मीटिंग में मोदी सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है।
23 अप्रैल को हुई थी सीसीएस की बैठक
पहलगाम में हुए आतंकी हमले इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। बुधवार को होने जा रही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बुधवार को सुबह 11 बजे सभी मंत्रियों की यह मीटिंग बुलाई गई है। बता दें कि पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल की कोई बैठक नहीं हुई थी और केवल सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति सुरक्षा (सीसीएस) की 23 अप्रैल को बैठक हुई थी और उसमें आतंकी हमले की निंदा की गई थी।
लिए गए थे बैठक में ये निर्णय
सीसीएस की बैठक के बाद भारत ने पिछले बुधवार को कई उपायों की घोषणा की थी, जिसमें पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कम करना भी शामिल है। अन्य उपायों के अलावा भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के सीमा पार संबंधों के मद्देनजर पाकिस्तानी मिलिट्री अताशे को देश से निकालने, 6 दशक से अधिक पुरानी सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने और अटारी भूमि-पारगमन चौकी को तत्काल रुप से बंद करने की घोषणा की थी।
जानकारी दे दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 4 आतंकियों ने 26 लोगों को उनका धर्म पूछकर गोली मार दी थी। वहीं, इस हमले में 17 लोग घायल हो गए थे। जिस दौरान यह हमला हुआ पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे और घटना के बाद वे वहां से वापस आ गए थे।
