CG E-Office Ranking : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने जून 2026 की ई-ऑफिस रैंकिंग जारी कर दी है। डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की गई इस रैंकिंग में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने पहला स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग विभागों के फाइल निपटान, रिस्पॉन्स टाइम, कार्य निष्पादन और ई-ऑफिस के प्रभावी उपयोग के आधार पर तैयार की गई है।
सरकार का मानना है कि ई-ऑफिस प्रणाली से सरकारी कामकाज में तेजी आई है, फाइलों के लंबित रहने की समस्या कम हुई है और विभागों की जवाबदेही भी बढ़ी है।
स्वास्थ्य विभाग सबसे आगे, गृह और वन विभाग भी टॉप पर
जारी रैंकिंग के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद गृह विभाग दूसरे और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तीसरे स्थान पर रहा। वहीं ग्रामीण उद्योग विभाग चौथे स्थान पर अपनी जगह बनाने में सफल रहा।
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इसके अलावा उद्योग विभाग और लोक निर्माण विभाग (PWD) ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के शीर्ष 10 विभागों में अपनी जगह बनाई है। इन विभागों की तेज फाइल प्रक्रिया और समयबद्ध कार्य निष्पादन को रैंकिंग में प्रमुख आधार माना गया।
इन विभागों की भी जारी हुई रैंकिंग
ई-ऑफिस रैंकिंग में अन्य प्रमुख विभागों का प्रदर्शन भी सामने आया है। स्कूल शिक्षा विभाग को 14वां, वित्त विभाग को 15वां और उच्च शिक्षा विभाग को 16वां स्थान मिला है।
वहीं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 21वें स्थान पर रहा, जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 30वां स्थान मिला है। सरकार का कहना है कि जिन विभागों का प्रदर्शन अपेक्षा से कम रहा है, उन्हें सुधार के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
ई-ऑफिस से बढ़ी पारदर्शिता और कार्य की गति
राज्य सरकार द्वारा लागू ई-ऑफिस प्रणाली का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में कागज आधारित कार्यप्रणाली को कम करना और डिजिटल माध्यम से फाइलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना है। इस व्यवस्था से अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच समन्वय बेहतर हुआ है तथा फाइलों की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी संभव हो गई है।
इसके साथ ही लंबित मामलों की नियमित निगरानी होने से निर्णय प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और पारदर्शी बनी है।
बेहतर प्रदर्शन करने वाले विभागों को मिलेगा प्रोत्साहन
सूत्रों के अनुसार, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभागों को प्रशासनिक स्तर पर प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं जिन विभागों की रैंकिंग अपेक्षाकृत नीचे रही है, उन्हें कार्यप्रणाली में सुधार, फाइलों के समयबद्ध निपटान और डिजिटल सिस्टम के अधिक प्रभावी उपयोग के निर्देश दिए जाएंगे।
सरकार का उद्देश्य सभी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली को समान रूप से प्रभावी बनाना है, ताकि आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके।
