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    CG News : मनरेगा श्रमिकों को बड़ी राहत, मजदूरी भुगतान से लेकर शिकायतों के निपटारे तक सब कुछ होगा ऑनलाइन

    News EditorBy News EditorNovember 20, 2026No Comments2 Mins Read
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    CG News : रायपुर। ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम करने वाले श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब मजदूरी का भुगतान अटकने, जॉब कार्ड में गड़बड़ी होने या काम करने के बावजूद पैसा नहीं मिलने जैसी समस्याओं के समाधान के लिए ग्रामीणों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। केंद्र सरकार ग्रामीण श्रमिकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष डिजिटल व्यवस्था तैयार कर रही है। इसके तहत श्रमिक घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे और उस पर होने वाली कार्रवाई की पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।

    वीबी-जी राम जी अधिनियम के तहत तैयार हो रहा डिजिटल प्लेटफॉर्म

    ग्रामीण विकास मंत्रालय वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत इस नई व्यवस्था को विकसित कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण रोजगार योजना में पारदर्शिता बढ़ाना और श्रमिकों की शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायत दर्ज करने से लेकर उसके निपटारे तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा।

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    इससे ग्रामीण श्रमिकों को अपनी समस्या के समाधान के लिए पंचायत, जनपद या जिला स्तर के कार्यालयों में बार-बार जाने की परेशानी से राहत मिल सकती है।

    मजदूरी अटकने से लेकर जॉब कार्ड की गड़बड़ी तक कर सकेंगे शिकायत

    नई डिजिटल व्यवस्था के तहत ग्रामीण श्रमिक रोजगार योजना से जुड़ी अलग-अलग समस्याओं को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसमें मजदूरी का भुगतान नहीं होना, भुगतान में देरी, जॉब कार्ड में गलत जानकारी, काम मिलने में परेशानी और कार्यस्थल से जुड़ी शिकायतें शामिल हो सकती हैं।

    शिकायत ऑनलाइन दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग तक इसकी जानकारी पहुंचेगी। इसके बाद शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई और मामला किस स्तर पर लंबित है, इसकी जानकारी भी डिजिटल माध्यम से मिल सकेगी।

    लोकपाल के फैसले की जानकारी भी मिलेगी ऑनलाइन

    इस व्यवस्था की एक अहम विशेषता शिकायत निवारण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। ग्रामीणों को केवल शिकायत दर्ज करने की सुविधा ही नहीं मिलेगी, बल्कि शिकायत की जांच, कार्रवाई और लोकपाल से जुड़े फैसलों की जानकारी भी उपलब्ध कराने की योजना है।

    इससे श्रमिकों को अपनी शिकायत की स्थिति जानने के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया पर निगरानी रखना भी आसान होगा।

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