रायपुर : टैक्स चोरों पर कड़ी नजर रखने और कर प्रशासन में मजबूती, पारदर्शिता लाने के लिए भी बजट में प्रविधान किए गए हैं। इसके लिए सभी विभागों में आइटी टूल्स की सहायता ली जाएगी। इसके साथ ही राज्य मुख्यालय में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना होगी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और मशीन लर्निंग का उपयोग होगा। मालूम हो कि इसके लिए 9 करोड़ 50 लाख का प्रविधान किया गया है।
जानकारों का कहना है कि बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट का लक्ष्य बेहतर व्यावसायिक निर्णय लेना है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बीआइ विश्लेषण, डाटा प्रबंधन और रिपोर्टिंग टूल के संयोजन के साथ डेटा के प्रबंधन और विश्लेषण के लिए भी विभिन्न पद्धति शामिल होती है। बिजनेस इंटेरिजेंस यूनिट की स्थापना से कर चोरी पर कड़ी नजर रखी जा सकती है।
बीआइ साफ्टवेयर के साथ बहुत कुछ शामिल होता है
इस यूनिट में बीआइ साफ्टवेयर के साथ ही बहुत कुछ शामिल होते हैं। व्यावसायिक खुफिया डाटा पूरे संगठन के लिए बनाए जाते हैं। इसमें विशेष रूप से लांग फाइलों, सेंसर डेटा, टेक्स्ट और अन्य प्रकार के अर्धसंरचित डाटा के लिए है। इसके बिना संगठन आसानी से डेटा संचालित निर्णय लेने का लाभ नहीं उठा सकते। इस व्यवस्था से आम लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी।
बिजनेस इंटेलिजेंस (बीआइ) डेटा का विश्लेषण करने और कार्रवाई करने योग्य जानकारी देने के लिए एक प्रौद्योगिकी संचालित प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया अधिकारियों, प्रबंधकों और श्रमिकों को व्यावसायिक निर्णय लेने में मदद करती है। इसमें सिस्टम और बाहरी स्रोतों से डाटा एकत्र करते हैं और विश्लेषण के लिए तैयार करते हैं। साथ ही डाटा के खिलाफ क्वेरी चलाते हैं।
जीएसटी मामलों का जल्द होगा निराकरण
बजट में वस्तु और सेवा कर संबंधी अपीलीय मामलों के जल्द से जल्द निराकरण के लिए भी प्रविधान किया गया है। इसके तहत अपीलीय मामलों के त्वरित निराकरण के लिए अधिकरण की स्थापना होगी, इसमें पांच करोड़ का प्रविधान है। इसके बनने से जीएसटी मामलों का जल्द से जल्द निराकरण भी हो सकेगा।
