छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही जनता को बिजली बिल में बड़ी राहत देने जा रही है। राज्य की लोकप्रिय ‘बिजली बिल हाफ स्कीम’ को फिर से संशोधित करने की तैयारी की जा रही है। सरकार इस योजना के तहत 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट तक की बिजली पर आधा बिल करने का प्रस्ताव तैयार कर चुकी है। इस फैसले से राज्य के 14 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को सीधी राहत मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिए संकेत
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दिशा में संकेत देते हुए कहा कि सरकार आम लोगों पर बढ़ते बिजली खर्च का बोझ कम करने के लिए गंभीर है। सूत्रों के मुताबिक बिजली दरों से संबंधित फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच चुकी है और अंतिम मंजूरी के बाद दिसंबर से नई व्यवस्था लागू की जा सकती है।
बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
वर्तमान दरों के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं का मासिक बिजली बिल 800 से 900 रुपए तक आता है, उन्हें नई दरें लागू होने के बाद 420 से 435 रुपए तक का भुगतान करना पड़ेगा। जिसका मतलब है कि उपभोक्ताओं की प्रति बिल औसतन 400 से 450 रुपए तक की बचत हो सकती है।
कुछ समय पहले भी हुआ था बदलाव
गौरतलब है कि 1 अगस्त 2025 को राज्य सरकार ने बिजली सब्सिडी की सीमा में बदलाव करते हुए पहले की 400 यूनिट की सीमा घटाकर 100 यूनिट कर दी थी। अब सरकार इस फैसले को आंशिक रूप से पलटते हुए 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट तक छूट देने जा रही है।
यह निर्णय राज्य के मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार इस फैसले से जनता के भरोसे को मजबूत करने और लोकप्रिय योजनाओं को फिर से सक्रिय करने की दिशा में काम कर रही है।
यदि दिसंबर से नई व्यवस्था लागू होती है, तो यह छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सर्दी के मौसम में बड़ी सौगात होगी। सरकार का दावा है कि योजना से राज्य की अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता को सीधी आर्थिक राहत महसूस होगी
