रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के सभी मंत्रालय और विभाग पूरी तरह पेपरलेस होंगे। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागों को पत्र लिखकर ई-ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत अब सभी नोटशीट और पत्राचार ई-ऑफिस के माध्यम से ही किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि गुड गवर्नेंस के लिए प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा था कि तकनीक के बेहतर उपयोग से न केवल कामकाज में तेजी आएगी, बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।
