याचिका में अदालत से यह भी मांग की गई है कि वह रेलवे को व्यस्त समय के दौरान आगमन या प्रस्थान प्लेटफार्मों में किसी भी तरह के बदलाव से सख्ती से परहेज करने का निर्देश दे। याचिका में कहा गया है कि यात्रियों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए बैरियर, रस्सियों और भीड़ नियंत्रण द्वारों का इस्तेमाल करना जरूरी है। यही नहीं रेलवे की ओर से यात्रियों को क्षमता से ज्यादा संख्या में टिकट वितरित नहीं करना चाहिए।

याचिका में यह भी कहा गया है कि भगदड़ की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन ऐसे वक्त में जब हम सीसीटीवी जैसी तकनीक से लैस हैं, हमारे पास पर्याप्त बल, मानव शक्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यही नहीं हम पहले की तुलना में आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत हो गए हैं, तब ऐसी भगदड़ नहीं होनी चाहिए। यह महज एक घटना नहीं वरन एक विफलता और लापरवाही है, जिसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है।

याचिका में आरोप लगाया कि सरकार ने हताहतों और लापता लोगों का वास्तविक आंकड़ा जारी नहीं किया है। ऐसा शायद लापरवाही और विफलता को छिपाने के लिए किया गया हो सकता है। ऐसे में सरकार पर वास्तविक आंकड़ों का खुलासा करने और मृतकों एवं लापता लोगों के लिए काउंटर और हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, ताकि पीड़ितों के परिजन के सदस्य उनकी स्थिति के बारे में पूछताछ कर सकें।

याचिकाकर्ता ने आग्रह किया कि रेल मंत्रालय को कॉरिडोर को चौड़ा करने, बड़े ओवरब्रिज और प्लेटफॉर्म बनाने जैसे कदम उठाने चाहिए, जिससे भीड़भाड़ कम हो सके और भगदड़ का खतरा कम हो। याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने यह भी प्रार्थना की कि रैम्प और एस्केलेटर के माध्यम से प्लेटफार्मों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने से कुछ उच्च वर्ग के लोगों को भी सुविधा मिल सकती है। अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए सरकार सर्वोत्तम सुविधा और सुरक्षा प्रदान कर सकती है।