PM Kisan Update : रायपुर। देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत भरी घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पात्र किसानों को पहले की तरह हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। यह राशि तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी।
योजना के विस्तार के बाद अब किसानों के बीच सबसे बड़ा सवाल 24वीं किस्त को लेकर है। किसान जानना चाहते हैं कि अगली 2,000 रुपये की किस्त उनके खाते में कब आएगी।
2031 तक जारी रहेगी PM किसान योजना
केंद्र सरकार के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अगले पांच वर्षों तक जारी रहेगी। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खेती से जुड़े खर्चों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं।
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सरकार का मानना है कि योजना के विस्तार से किसानों की आय को सहारा मिलेगा और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसान
योजना की अगली यानी 24वीं किस्त को लेकर किसानों में उत्सुकता बनी हुई है। प्रत्येक किस्त के तहत पात्र किसानों के खाते में 2,000 रुपये भेजे जाते हैं। हालांकि सरकार की ओर से 24वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है।
जैसे ही केंद्र सरकार किस्त जारी करेगी, राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
इन जरूरी कामों को समय पर पूरा करें किसान
सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं समय पर पूरी करें। इनमें प्रमुख रूप से—
- ई-केवाईसी (e-KYC) पूर्ण कराना।
- आधार नंबर को बैंक खाते से लिंक रखना।
- बैंक खाते और मोबाइल नंबर की जानकारी सही रखना।
- भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन, जहां आवश्यक हो, पूरा कराना।
इनमें किसी प्रकार की त्रुटि होने पर किस्त मिलने में देरी हो सकती है।
ऐसे करें अपनी किस्त का स्टेटस चेक
किसान घर बैठे भी अपनी किस्त की स्थिति देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें PM-KISAN पोर्टल पर जाकर अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर या पंजीकरण संख्या दर्ज करनी होगी। वहां लाभार्थी सूची और भुगतान की स्थिति की जानकारी उपलब्ध रहती है।
यदि किसी किसान का नाम सूची में नहीं है या भुगतान अटक गया है, तो वह संबंधित कृषि विभाग या पीएम किसान हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकता है।
