रायपुर : नगरीय निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण मामले ने प्रदेश की सियासत को नए सिरे से उबाल दिया है. अब भाजपा और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है. दोनों सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट जारी कर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं.
कांग्रेस और भाजपा में सोशल मीडिया वॉर
छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पहले एक पोस्ट जारी किया जिसमें बताया गया कि साल 2019 में 27 जिला पंचायत में से 7 में ओबीसी आरक्षण था जब्कि साल 2025 में 33 जिला पंचायत में से किसी में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नहीं दिया गया. कहा कि बीजेपी पिछड़ा वर्ग को दबाने की साजिश कर रही है.
भाजपा का पलटवार
भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जनता को बरगलाकर राजनीतिक रोटी सेंक रही हैं. बीजेपी ने कहा कि OBC हितैषी बनने का ढोंग कर रही छत्तीसगढ़ कांग्रेस खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि अपने कांग्रेस पार्टी में ही कितने OBC नेताओं को टिकट दिया था और मंत्रिमंडल में कितने विधायकों को मंत्री बनाया था? राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में 16/07/2024 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया और आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को 24/10/2024 को प्रस्तुत किया और राज्य सरकार ने पूरा विचार करके उसे 28/10/2024 को स्वीकृति प्रदान की है. संवैधानिक रूप से हो रहे चुनावी प्रकिया में कांग्रेस जनता को बरगलाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकना चाहती है.
