मध्य प्रदेश : लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है. राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना, जिसे पिछले महीने जबलपुर में कैबिनेट बैठक में भी मंजूरी दी गई थी, का उद्देश्य बाजरा किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाने में मदद करना और अन्य किसानों को बाजरा उगाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में और जानें
दरअसल, डॉ. प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद मोहन यादव ने बाजरा किसानों के हित में इस कार्यक्रम को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस योजना के तहत कोटकी, रागी, ज्वार और बाजरा जैसे अनाज पैदा करने वाले किसानों को 10 रुपये प्रति किलो मिलेंगे. यह राशि सीधे किसान के खाते में भुगतान की जाती है।
रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को 1,000 रुपये प्रति क्विंटल प्रदान किये जायेंगे. सरकार और संघीय सरकार यह करेगी.
इससे किसानों को फायदा होगा
इस योजना के कार्यान्वयन से कोटोकी कोड में क्षमता निर्माण और समर्पित पैकेजिंग और ब्रांडिंग गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा ताकि अधिक बाजरा किसानों को लाभ मिल सके।
यह प्रणाली बेहतर विपणन सुनिश्चित करती है और किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने में मदद करती है। इस प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, सरकार ने पहले से ही छोटे अनाजों के प्रसंस्करण, विपणन आदि में लगे एफपीओ/समूहों को संघों में संगठित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
इस योजना के तहत राज्य में हरे अनाज उत्पादन में सक्रिय किसानों, एफपीओ/समूहों को नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके हरे अनाज, विशेष रूप से खू कोटकी और इसके प्रसंस्कृत उत्पादों का उत्पादन करने के लिए एक राज्य स्तरीय संघ के रूप में संगठित किया जाएगा। आप राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं और समर्थन प्राप्त कर सकते हैं।
इस तरह काम हो जाता है
इससे एफपीओ द्वारा बनाए गए संघ के माध्यम से अनाज मूल्य श्रृंखला विकसित करने और कोदो-कुटकी किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
श्री अन्ना/कोदो-कुटकी के विपणन और प्रसंस्करण को संभालने के लिए एक एफपीओ एसोसिएशन का गठन किया जाएगा। यह खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और उत्पाद विकास आदि का कार्य करता है। एसोसिएशन कंपनी अधिनियम-2013 के तहत एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है।
कार्यक्रम का लाभ एफपीओ फेडरेशन के सदस्यों को मिलता है। वे महासभा के सदस्य भी हैं और बारी-बारी से निदेशकों और निदेशक मंडल के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। एसोसिएशन में नए एफपीओ के प्रवेश पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।
किसानों का कल्याण और कृषि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का केंद्रीय संस्थान बन गया। निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की जिम्मेदारी विभाग के वरीय अधिकारियों की है.
इससे उच्चतम स्तर पर सिस्टम कार्यान्वयन की बेहतर निगरानी और सत्यापन सुनिश्चित होगा। यह सिस्टम प्रतिभागियों को मूल्य प्रदान करने की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का समाधान करेगा और उन्हें अधिकतम संभव लाभ प्रदान करेगा।
