Wednesday, December 31, 2025

कलेक्टर ने जिला स्तरीय सलाहकार एवं परामर्शदात्री समिति की त्रैमासिक बैठक ली

जांजगीर-चांपा 30 दिसम्बर 2025/ कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय सलाहकार एवं परामर्शदात्री समिति की त्रैमासिक बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभिन्न हितग्राहीमुखी विकास तथा रोजगारमूलक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को इन योजनाओं के प्रकरणों में शत-प्रतिशत स्वीकृति और सहायता ऋण राशि के समयबद्ध वितरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गोकुल रावटे, रिजर्व बैंक, लीड बैंक एवं अन्य बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री महोबे ने बैठक में निर्देश दिए कि आगामी एक माह के भीतर मुद्रा ऋण वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित की जाए। उन्होंने एनआरएलएम स्व-सहायता समूहों के लंबित मुद्रा ऋण प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए, ताकि समूहों से जुड़े हितग्राहियों को स्वरोजगार एवं व्यवसाय विस्तार के लिए समय पर वित्तीय सहायता मिल सके। कलेक्टर ने कहा कि व्यवसाय प्रारंभ करने के इच्छुक एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण स्वीकृत करे, जिससे बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से आम नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने स्व-सिद्धा योजना के अंतर्गत ऋण प्रकरणों के त्वरित निराकरण तथा अधिक से अधिक महिलाओं को इससे जोड़ने कहा। कलेक्टर ने बैंको को आजीविका ऋण मेलों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कर अधिक से अधिक हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही शिक्षा ऋण से संबंधित प्रक्रियागत कठिनाइयों को दूर करने, छात्रों एवं अभिभावकों को शिक्षा ऋण के प्रति जागरूक करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान चलाने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रकरणों की अपेक्षाकृत कम स्वीकृति पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित बैंकों व विभागों को निर्देश दिए कि पात्र आवेदनों के लंबित प्रकरणों का शीघ्र परीक्षण कर समयबद्ध स्वीकृति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी बैंकों एवं संबंधित विभागों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए ऋण वितरण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने को कहा, ताकि जिले में स्वरोजगार, शिक्षा एवं आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल सके।

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