ईंधन बचत को लेकर सरकार का बड़ा संकेत
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल जैसे संसाधनों का सीमित और जिम्मेदार उपयोग समय की जरूरत है। रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि सरकार अब प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। कारकेड कम करने का फैसला उसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय दबाव से गुजर रही है। ऐसे दौर में सरकार और आम जनता दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। राजधानी में हुई इस चर्चा के दौरान अधिकारियों और समर्थकों के बीच भी EV को लेकर खास उत्साह दिखाई दिया।
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EV नीति पर बढ़ेगा फोकस
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संकेत दिए कि आने वाले महीनों में छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लाई जा सकती हैं। सरकारी विभागों में चरणबद्ध तरीके से EV शामिल करने पर भी चर्चा चल रही है। राज्य सरकार पहले से ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को लेकर कई योजनाओं पर काम कर रही है। अब मुख्यमंत्री का यह बयान प्रशासनिक मशीनरी के लिए भी स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि ईंधन बचत केवल अपील नहीं, बल्कि नीति का हिस्सा बनने जा रही है।
