आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका पर मंगलवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद 21 सितंबर तक सुनवाई स्थगित कर दी। नायडू को 371 करोड़ रुपए के स्किल डेवलपमेंट स्कैम में 9 सितंबर को CID ने गिरफ्तार किया था।
इससे पहले 13 सितंबर को नायडू के वकीलों ने आंध्र हाई कोर्ट से CID की FIR रद्द करने और अंतरिम जमानत की मांग की थी। इसे कोर्ट ने 19 सितंबर तक टाल दिया था। आज हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक बार फिर 21 सितंबर तक सुनवाई स्थगित कर दी है।
TDP के सासंदों ने नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ संसद में गांधी जी की मूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के राम मोहन नायडू ने गिरफ्तारी के खिलाफ केंद्र से के हस्तक्षेप की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होने कहा कि पार्टी संसद के विशेष सत्र में नायडू की गिरफ्तारी का मुद्दा जरूर उठाएगी।

नायडू को राहत की संभावना कम
नायडू मामले की लीगल जानकारी रखने वाले लोगों का मानना है कि ये एक उलझा हुआ केस है इसलिए हाई कोर्ट मामले को तुरंत खारिज करे इसकी की संभावना कम है। कोर्ट फैसला देने के पहले मामले पर लंबी सुनवाई करेगा।
नायडू के खिलाफ और भी मामले दर्ज हैं
नायडू के खिलाफ अमरावती इनर रिंग रोड मामले में केस दर्ज है। CID का आरोप है कि नायडू ने अमरावती इनर रिंग रोड के अलाइनमेंट को बदलवा दिया था जिसके लिए उन्हें उंडावल्ली में कृष्णा नदी के किनारे एक बंगला फ्री में दिया गया था।
इसी वजह से अगर नायडू स्किल डेवलपमेंट घोटाला मामले में छूट भी जाते हैं तो पुलिस उन्हें अमरावती इनर रिंग रोड मामले में गिरफ्तार कर लेगी। इसके अलावा नायडू पर YSRCP नेता पर हमला कराने के आरोप में अटैम्प्ट टू मर्डर का केस भी दर्ज है।
नायडू के बेटे लोकेश ने संभाली पार्टी की कमान
नायडू की गिरफ्तारी के बाद उनके बेटे और TDP के जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने पार्टी का नेतृत्व संभाला है। लोकेश राज्य में मैराथॉन पदयात्रा कर रहे थे लेकिन नायडू की गिरफ्तारी के बाद उन्होने इसे रोक दिया था।

TDP को पवन कल्याण की पार्टी का समर्थन
वहीं पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जन सेना पार्टी ने TDP का समर्थन किया था। JSP ने 2024 के लोकसभा चुनाव में TDS के साथ गठबंधन की घोषणा भी की थी।
चंद्रबाबू नायडू कि गिरफ्तारी के बाद अब तक की टाइमलाइन
9 सितंबर: पूर्व CM नायडू को CID ने 371 करोड़ रुपए के स्किल डेवलपमेंट स्कैम में गिरफ्तार किया।
10 सितंबर: चंद्रबाबू नायडू को विजयवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) अदालत में पेश किया। फिर अदालत ने उन्हें 23 सितंबर तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
11 सितंबर: TDP कार्यकर्ताओं ने CM चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत के खिलाफ चित्तूर में विरोध प्रदर्शन किया। इसी दिन पुलिस ने चित्तूर जिले में TDP एमएलसी कंचेरला श्रीकांत सहित कई पार्टी नेताओं को हिरासत में लेने की भी कोशिश की।
12 सितंबर: TDP ने पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी है।
13 सितंबर: चंद्रबाबू के वकीलों ने आंध्र हाईकोर्ट में दो याचिकाएं लगाईं। जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ACB कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। नायडू को 18 सितंबर तक हिरासत में न लेने का आदेश दिया। नायडू की FIR रद्द करने की याचिका की सुनवाई को 19 सितंबर तक स्थगित कर दिया था।
15 सितंबर: नायडू की लीगल टीम ने जमानत के लिए अंतरिम और एक रेगुलर जमानत याचिका दायर की। इसकी सुनवाई उस दिन नहीं हो सकी।
क्या है स्किल डेवलपमेंट घोटाला
- साल 2016 में तत्कालीन CM चंद्रबाबू नायडू ने बेरोजगार युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने के तहत आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (APSSDC) की स्थापना की थी।
- APSSDC की 3,300 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए TDP सरकार ने सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड और डिजाइन टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की ग्रुप कंपनियों के साथ एक MoU साइन किया।
- इस करार के तहत सीमेंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंडिया को स्किल डेवलपमेंट के लिए 3,300 करोड़ की लागत से छह एक्सिलेंस सेंटर स्थापित करना था।
- राज्य सरकार को प्रोजेक्ट के कुल लागत का 10 फीसदी भुगतान करना था, जबकि मदद के रूप में बाकी राशि सीमेंस और डिजाइन टेक को देना था।