Monday, July 7, 2025

CG: शराब और हथियारों को लेकर आयोग का एक्शन:4 दिन में 18.49 करोड़ का फाइन, 5.28 करोड़ की शराब पकड़ी, 54 बदमाश जिलाबदर

छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अलग-अलग विभागों के जरिए कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग दफ्तर में उप निर्वाचन पदाधिकारी आशीष टिकरिहा ने बताया कि प्रदेश में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1 लाख 29 हजार 18 लीटर शराब पकड़ी है।

अधिकारी ने बताया कि जब्त शराब की कीमत 5 करोड़ 28 लाख से ज्यादा है। इसी तरह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 18 करोड़ 49 लाख 4 हजार 197 रुपए का फाइन किया गया है। साथ ही लाख 5 हजार 863 बॉन्ड ओवर किए गए हैं।

उप निर्वाचन पदाधिकारी आशीष टिकरिहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी।
उप निर्वाचन पदाधिकारी आशीष टिकरिहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी।

54 बदमाशों को किया गया जिला बदर

उप निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि प्रदेश के 54 बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। प्रतिबंधात्मक धाराओं में 1लाख 34 हजार 206 प्रकरणों में 1 लाख 81 हजार 527 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं, 1 लाख 5 हजार 863 लोगों को बॉन्ड ओवर किया गया है।

8 हजार 807 हथियार जमा

उप निर्वाचन पदाधिकारी आशीष टिकरिहा ने बताया कि प्रदेश में 12 हजार 495 लाइसेंसी हथियार है। अब तक 8 हजार 807 हथियार जमा हो किए गए हैं। 10 हथियारों का लाइसेंस रद्द किया गया है। 3 हथियारों को जब्त किया गया है। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट में 1229 प्रकरण बनाए गए जिनमें 1284 हथियारों को जब्त किया गया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने अधिकारियों के साथ बैठक की।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने अधिकारियों के साथ बैठक की।

शिकायत के लिए कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान शिकायतों में तुरंत एक्शन लेने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने ‘कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम’ नाम से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी विभागीय नोडल अधिकारियों को आने वाली शिकायतों का जल्द निराकरण के बारे में जानकारी दी।

अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि निर्वाचन के दौरान अगर मैन्युअली मिली शिकायतें आती हैं तो उन्हें डिजिटाइज्ड किया जाएगा। साथ ही सी-विजिल और सोशल मीडिया के माध्यम से मिलने वाली कंप्लेंट का भी प्रिंट निकालकर डिजिटाइज्ड कर संबंधित विभाग के नोडल अधिकारियों को त्वरित निराकरण के लिए ई-मेल भेजा जाएगा।

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