Friday, October 11, 2024

बालासोर ट्रेन हादसे में एक्शन! दक्षिण पूर्व रेलवे की जनरल मैनेजर हटाई गईं

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ओडिशा के बालासोर रेल हादसे के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक अर्चना जोशी को उनके पद से हटा दिया गया है. कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अनिल कुमार मिश्रा को दक्षिण पूर्व रेलवे का नया महाप्रबंधक बनाने को मंजूरी दी है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अर्चना जोशी को नई जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें कर्नाटक के येलहंका में रेल पहिया फैक्टरी का महाप्रबंधक बनाया गया है.

2 जून को हुआ था बालासोर रेल हादसा

ओडिशा के बालासोर में 2 जून को भीषण रेल हादसा हुआ था. हादसे के कारण 291 लोगों ने जानें गंवा दीं और एक हजार से ज्यादा लोग घायल हुए थे. हादसा बाहानगा बाजार स्टेशन के पास हुआ था. शाम के करीब 7 बजे कोरोमंडल एक्सप्रेस एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी, जिससे उसके ज्यादातर डिब्बे पटरी से उतर गए थे. उसी समय वहां से बेंगलुरु-हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी. कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के पिछले डिब्बों पर पलट गए थे.

रेलवे सुरक्षा आयोग ने रेलवे बोर्ड को सौंपी रिपोर्ट

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने गुरुवार (29 जून) को सूत्रों के हवाले से बताया कि बालासोर रेल हादसे की जांच कर रहे रेलवे सुरक्षा आयोग (CRS) ने रेलवे बोर्ड को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है, इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है. रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने रिपोर्ट के निष्कर्षों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.

सीआरएस के अलावा, सीबीआई भी इस हादसे की जांच कर रही है. हादसे के बाद से रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे के कई शीर्ष अधिकारियों का तबादला किया है, जिनके क्षेत्राधिकार में यह हादसा हुआ था. प्रारंभिक जांच में हादसे के कारण के तौर सिग्नल प्रणाली में लापरवाही या इरादतरन हस्तक्षेप का संकेत मिला था.

जांच की निगरानी कर रहे CBI अधिकारी का बढ़ाया गया कार्यकाल

इससे पहले 28 जून को खबर आई कि बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच की निगरानी कर रहे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विप्लव कुमार चौधरी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया. चौधरी को सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में डेढ़ साल का सेवा विस्तार दिया गया. कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनके प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 28 मार्च, 2023 से 27 सितंबर, 2024 तक एक वर्ष और छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी.

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