दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता ($\text{DA}$) और महंगाई राहत ($\text{DR}$) में $\text{3}$ प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इस वृद्धि के साथ अब $\text{DA}$ की दर $\text{42\%}$ से बढ़कर $\text{45\%}$ हो गई है।

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यह फैसला सीधे तौर पर $\text{49}$ लाख केंद्रीय कर्मचारियों और $\text{68}$ लाख पेंशनभोगियों को लाभ पहुँचाएगा।

1 जुलाई $\text{2025}$ से लागू, मिलेगा $\text{3}$ महीने का एरिय

यह बढ़ा हुआ $\text{DA}$ $\text{1}$ जुलाई $\text{2025}$ से लागू माना जाएगा। चूंकि इसकी घोषणा अब की गई है, इसलिए कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर—इन तीन महीनों का एरियर (बकाया) भी मिलेगा।

कर्मचारियों और पेंशनर्स को अक्टूबर $\text{2025}$ की सैलरी/पेंशन के साथ ही $\text{3}$ महीने का यह बकाया $\text{DA}$ एकमुश्त प्रदान किया जाएगा।

कर्मचारियों की जेब पर कितना होगा असर?

$\text{DA}$ में $\text{3\%}$ की बढ़ोतरी होने से कर्मचारियों के मासिक वेतन में अच्छी-खासी वृद्धि होगी।

• उदाहरण के लिए, जिन कर्मचारियों का मूल वेतन (Basic Salary) ₹$\text{40,000}$ है:
  • $\text{42\%}$ $\text{DA}$: ₹$\text{16,800}$
  • $\text{45\%}$ $\text{DA}$: ₹$\text{18,000}$
  • मासिक लाभ: ₹$\text{1,200}$
  • एरियर (जुलाई-सितंबर): ₹$\text{3,600}$

उच्च वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए यह मासिक वृद्धि ₹$\text{10,000}$ से भी अधिक हो सकती है।

सरकार पर बढ़ेगा वित्तीय बोझ

$\text{DA}$ और $\text{DR}$ में हुई इस वृद्धि से सरकार के खजाने पर प्रति वर्ष लगभग ₹$\text{12,800}$ करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ेगा। यह बढ़ोतरी $\text{7}$वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई है।

यह बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ($\text{AICPI}$) के आँकड़ों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना है।