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    CG Cabinet Decision 2026 : छोटी ग्राम पंचायतों को मिलेगा नलजल अनुदान, 75% जल प्रभार वसूली पर मिलेंगे 50 हजार रुपये

    News EditorBy News EditorNovember 18, 2026No Comments4 Mins Read
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    CG Cabinet Decision 2026 रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइन में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था मजबूत करने, अबूझमाड़ के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा देने सहित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

    1. ग्रामीण क्षेत्रों में नलजल योजनाओं के लिए मिलेगा अनुदान

    कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत वर्ष 2024 के पुराने नियम निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे। नए नियमों में केंद्र सरकार के सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।

    विशेष रूप से एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।

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    वहीं, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल की व्यवस्था मजबूत होगी।

    2. अबूझमाड़ के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा पर खर्च होंगे 40.98 करोड़

    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

    इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।

    शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इससे अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर उच्च शिक्षा मिल सकेगी।

    3. राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह

    मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आबंटित करने की मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा नंबर 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आबंटित की जाएगी।

    नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं मजबूत होंगी।

    4. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय

    कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए राजनांदगांव में भूमि आबंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आबंटित की जाएगी।

    इस कार्यालय की स्थापना से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़ी सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकेंगी।

    CG Cabinet Meeting: ग्रामीण विकास और शिक्षा पर सरकार का फोकस

    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के इन फैसलों में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा, बाल संरक्षण और शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी गई है। सरकार के इन निर्णयों से प्रदेश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है।

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