CG News : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की जेलों में रिक्त पदों पर भर्ती और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण रुख अपनाया है। अदालत ने जेल महानिदेशक (डीजी जेल) से शपथपत्र के माध्यम से जवाब मांगा है कि प्रदेश की जेलों में खाली पदों को कब तक भरा जाएगा। इसके साथ ही बेमेतरा जिले के पथर्रा गांव स्थित ओपन जेल की सुरक्षा के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने की समयसीमा के संबंध में भी जवाब तलब किया गया है। हाईकोर्ट के इस रुख के बाद जेलों में कर्मचारियों की कमी और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं।
जेलों में रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर सवाल
छत्तीसगढ़ की जेलों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया कब पूरी होगी, इस संबंध में हाईकोर्ट ने डीजी जेल से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अदालत ने शपथपत्र के जरिए यह जानकारी मांगी है कि खाली पदों पर भर्ती के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और नियुक्तियां कब तक पूरी की जा सकती हैं।
जेलों में पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता प्रशासनिक कामकाज और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती है। कर्मचारियों की कमी होने पर जेल प्रबंधन से जुड़े कार्यों और बंदियों की निगरानी की जिम्मेदारियां प्रभावित होने की आशंका रहती है। ऐसे में रिक्त पदों पर भर्ती की समयसीमा को लेकर अदालत द्वारा जानकारी मांगे जाने को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पथर्रा ओपन जेल की सुरक्षा पर भी जवाब तलब
हाईकोर्ट ने बेमेतरा जिले के पथर्रा गांव स्थित ओपन जेल की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में भी डीजी जेल से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि इस ओपन जेल की सुरक्षा के लिए पुलिस बल कब तक उपलब्ध कराया जाएगा।
ओपन जेल की व्यवस्था में सुरक्षा और निगरानी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में वहां आवश्यक पुलिस बल की उपलब्धता को लेकर स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है। हाईकोर्ट ने इस विषय पर भी शपथपत्र के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करने को कहा है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति और आगे की कार्ययोजना की जानकारी मिल सके।
शपथपत्र में देनी होगी स्पष्ट जानकारी
अदालत ने दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर डीजी जेल से जवाब मांगा है। इसमें प्रदेश की जेलों में रिक्त पदों को भरने की समयसीमा और पथर्रा ओपन जेल के लिए पुलिस बल उपलब्ध कराने की योजना से संबंधित जानकारी शामिल है।
शपथपत्र के जरिए संबंधित विभाग को अपनी स्थिति और उठाए जा रहे कदमों की जानकारी अदालत के सामने रखनी होगी। इससे भर्ती प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विभाग की कार्ययोजना स्पष्ट हो सकेगी।
