रायपुर : सीएम भूपेश बघेल की विशेष पहल से एक बार और प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा मिला है। प्रदेश में कच्चे घर वाले लोगों को पक्का मकान देने के लिए ‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना’ की शुरूआत की गई। इस योजना के तहत राज्य में जिन लोगों के पास घर कच्चे हैं, उन्हें पक्का मकान दिए जानें हैं। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के शुभारंभ के मौके पर राज्य के 47 हजार 90 हितग्राहियों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आवास स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के परसदा में आयोजित “आवास न्याय सम्मेलन’ में कांग्रेस लोकसभा सांसद ने गरीबों को घर दिलाने की इस योजना की शुरूआत की। इस योजना का मकसद छत्तीसगढ़ में कुल 10 लाख 76 हजार बेघर गरीब परिवारों को घर देकर लाभान्वित करना है।

ग्रामीण आवास न्याय योजना का लाभ

सीएम भूपेश बघेल के सराहनीय कार्यों से छत्ती​सगढ़ की ग्रामीण आवास न्याय योजना का फायदा केवल राज्य के लोगों को ही मिलेगा। छत्तीसगढ़ के गांवों में रह रहे गरीब परिवार के लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा उन लोगों को भी पक्का मकान मिलेगा, जिनको पीएम आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ के ऐसे लोग जिनको पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के नए सर्वे में सोशियो इकोनॉमिक एंड कॉस्ट सेंसस (SECC 2011) के तहत पीएम आवास योजना के लिए पात्रता नहीं मिल पाई थी, उन्हें अब इस योजना के जरिए पक्के मकान दिए जाएंगे। वहीं इस आवास न्याय सम्मेलन में दिव्यांगों को भी बड़ा तोहफा दिया गया।

दिव्यांगों को मिला बड़ा तोहफा

सीएम भूपेश बघेल के सत्ता में आने के बाद से प्रदेश के दिव्यांगनों पर भी फोकस किया गया। दिव्यांग जनों को पहले तिरस्कार के भाव से देखा जाता था लेकिन आज सीएम की विशेष पहल से प्रदेश का हर एक नि:शक्त व्यक्ति किसी पर भी आश्रित नहीं है। भूपेश सरकार के इस बड़े तोहफे से दिव्यांगनों में खुशी की लहर दौड़ आई है। भूपेश सरकार की ‘निःशुल्क सहायता उपकरण वितरण योजना’ की शुरुआत से दिव्यांगनों में आत्मविश्वास बढ़ा है, तो वहीं इस योजना के माध्यम से भूपेश सरकार जिलों के प्रत्येक क्षेत्र में घर-घर जाकर दिव्यांगों को आवश्यक सहायक उपकरण सामग्रियां प्रदान की जा रही है। इससे दिव्यांगजनों को भटकना नहीं पड़ रहा है और उन्हें घर बैठे ही दैनिक जीवन में आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध हो जा रहा है।

दिव्यांगनों को किसी और अब नहीं होना पड़ रहा आश्रित

सहायक सामग्री एवं सहायक-उपकरण दिव्यांगजनों की गतिशीलता, संचार और उनकी दैनिक गतिविधियों में सहायता प्रदान करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने वाले उपकरण हैं। नि: शक्त व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। इन सहायक उपकरणों के उपयोग से नि:शक्त व्यक्ति किसी पर आश्रित नहीं रहता और समाज में उसकी भागीदारी बढ़ती है। सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर के परसदा में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में समाज कल्याण विभाग द्वारा हितग्राहियों को किए जा रहे मोटराइज्ड ट्राईसाइकल वितरण स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने स्टॉल में दिव्यांगजनों को ‘निःशुल्क सहयता उपकरण वितरण योजना’ के तहत दिव्यांग गायत्री पटेल, सामंत कुमार, पूनम ठाकुर सहित कुल 50 हितग्राहियों को मोटराइज्ड ट्राई सायकल प्रदान की।

दिव्यांगनों को शिक्षित करने के लिए सहायता राशि प्रदान करेंगे सीएम

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल ने विभिन्न हितग्राहियों से चर्चा भी की। हितग्राहियों से चर्चा के दौरान तखतपुर की रहने वाली दिव्यांग हितग्राही गायत्री पटेल ने बताया कि बचपन से ही दिव्यांग होने की वजह से उन्हें स्कूल तथा कॉलेज सहित अन्य कार्यों के आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस मोटराइज्ड ट्राई सायकल के मिलने से वह स्वयं बिना किसी अन्य सहारे के आवागमन कर सकती हैं। उन्होंने सीएम बघेल और सांसद गांधी को अपनी आगे की शिक्षा पाने में आ रही कठिनाई के बारे में अवगत कराया, जिस पर मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुनने के पश्चात् बीएड करने के लिए एक लाख रुपए अनुदान सहायता राशि प्रदान करने का आश्वासन दिया।

इसी प्रकार सांसद और मुख्यमंत्री ने दिव्यांग हितग्राही सामंत कुमार सहित अन्य उपस्थित दिव्यांगजनों से हाथ मिलाते हुए उनका हाल-चाल जाना। उल्लेखनीय है कि शासन की समाज कल्याण विभाग अंतर्गत महत्वाकांक्षी सामर्थ्य विकास योजना के तहत दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण के तहत मोटराइज्ड ट्राई साइकल सहित अन्य योजना अंतर्गत ट्राई साइकल, श्रवण यंत्र, स्टिक आदि यंत्र प्रदान की जाती है। जिससे प्रदेश के विभिन्न हितग्राही लाभान्वित हो रहे है।