CG Paddy Procurement 2026 : रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार ने इस बार किसानों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नई व्यवस्था के तहत किसानों को पंजीयन और दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रियाओं में बड़ी राहत मिलेगी। खास बात यह है कि एग्रीस्टेक (AgriStack) आईडी वाले पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा धान बेचने के लिए खरीदी केंद्रों में अलग से ऋण पुस्तिका ले जाने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है।
सरकार ने डिजिटल क्रॉप सर्वे, बायोमेट्रिक सत्यापन और नए उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था भी की है। प्रदेश में 15 नवंबर 2026 से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी।
धान खरीदी में हुए ये 4 बड़े बदलाव
1. दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं
इस बार एग्रीस्टेक आईडी वाले ऐसे किसान, जिन्होंने पिछले वर्ष धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था, उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे किसानों को समितियों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और समय की बचत होगी।
2. ऋण पुस्तिका ले जाने की अनिवार्यता खत्म
नई व्यवस्था के तहत किसानों को धान विक्रय के दौरान खरीदी केंद्र में अलग से ऋण पुस्तिका लेकर जाने की जरूरत नहीं होगी। इससे दस्तावेजों से जुड़ी परेशानी कम होगी और खरीदी प्रक्रिया पहले की तुलना में आसान बनेगी।
3. डिजिटल क्रॉप सर्वे से होगी फसल की जानकारी
धान खरीदी व्यवस्था में डिजिटल क्रॉप सर्वे को शामिल किया गया है। इसके माध्यम से किसानों के खेतों में लगी फसल का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इससे वास्तविक रकबे और फसल की जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी तथा खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
4. बायोमेट्रिक सत्यापन और 360 नए केंद्र
धान खरीदी के दौरान किसानों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र भी बनाए गए हैं। इससे खरीदी केंद्रों पर भीड़ कम करने और किसानों को नजदीक में सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी
राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी शुरू की जाएगी। इस वर्ष 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदा जाएगा। सरकार ने अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है।
